अब इस में कोई संदेह नहीं रहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाएगी. इस सरकार का हर कार्य नागरिकों के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के पक्ष में होता है. अब जहाँ भी जब भी चुनाव हो, मतदाताओं को इस भ्रष्ट सरकार और इसकी साथी भ्रष्ट पार्टियों को हराना है.

जन लोकपाल बिल को कानून बनाओ, फिर हमसे वोट मांगने आओ, नहीं तो हार के गहरे समुन्दर में डूबने के लिए तैयार हो जाओ.

Wednesday, March 30, 2011

Appeal - fast with Anna hazare

Watch this video till the end. Listen to what your children say.

Fast with Anna Hazare, at jantar Mantar, in your office, at your home, wherever you are on 5th April 2011.

Thursday, March 24, 2011

Message from Dr Kiran Bedi

Anna Hazare is starting indefinite fast at 10 AM on 5th April 2011 at Jantar Mantar. This is a second freedom movement to free India of corruption. Join it and become a Freedom Fighter.

Wednesday, March 23, 2011

अपने अन्दर के बच्चे को बाहर आने दीजिये

भ्रष्टाचार का वृक्ष देश की प्रगति के रास्ते में अवरोध बन कर पड़ा है. सब देख रहे हैं, कोई उसे रास्ते से हटाने को आगे नहीं आ रहा. आप अगर डरते हैं तब अपने अन्दर के बच्चे को बाहर आने दीजिये. वह बच्चा आप को रास्ता दिखायेगा.

India Against Corruption - Rallies across India



Tuesday, March 22, 2011

मजबूर प्रधानमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं ?

प्रति एमपी दिए थे दस-दस लाख, तब बची थी मनमोहन जी की सरकार, विकीलीक्स का खुलासा. प्रधानमंत्री ने कर दिया साफ़ इनकार. न मैंने, न मेरी सरकार के किसी सदस्य ने, न मेरी पार्टी कांग्रेस के किसी सदस्य ने, कोई गलत काम किया सरकार बचाने के लिए. दो बाते हैं, पहली, प्रधानमंत्री सरकार बचाने के लिए एमपी खरीदना गलत नहीं मानते; दूसरी, प्रधानमंत्री सदन और जनता को गुमराह कर रहे हैं. विकीलीक्स के असान्जे ने कहा है की प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं. उनका कहना है कि विकीलीक्स के केबल्स बिलकुल सही हैं.

कोई कुछ भी कहे, भारत की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग यह मानता है कि प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एमपी खरीदे गए थे, यह एक सच्चाई है.

Sunday, March 13, 2011

Joint Statement on Jan Lokpal Bill

On 11th March 2011, there was a meeting at India Islamic Center of leaders of some political parties. After the meeting these leaders issued a joint statement.
Joint Statement on Jan Lokpal Bill
"At a time when the whole country is bleeding with corruption, enactment of a strong and effective anti corruption law is very critical. Jan Lokpal Bill drafted by civil society, if enacted, could go a long way in checking corruption. We sincerely urge the government to take immediate steps to enact this law. If this law is brought in parliament, our party will fully support it.
Anna Hazare, a 78 year old social activist has announced an indefinite fast from 5th April if the government doesn’t take concrete steps to enact this law. We sincerely urge the government to take all steps necessary to prevent Anna from going on indefinite fast.
The Govt. should set up a joint committee of citizens and Govt. to draft the Lokpal Bill.”

This was signed by : HD Dewe Gowda, Maysura Reddy of Telugu Desam Party, Sudhakara Reddy and AB Baradhan of CPI, Jayant Chaudhary of Rashtriya Lokdal, Kavita Krishnan of CPI (ML), Abani Roy (RSP) Bhupinder singh of BJP supported the Bill, but as he was not senior enough, he said he will consult his seniors and sign.

Link -  http://www.indiaagainstcorruption.org/blog

Sunday, March 06, 2011

Can you volunteer ???

Read this e-mail, think and take a decision:

"Dear friend,

Anna Hazare has announced his fast unto death to pressurize government into enacting Jan Lokpal Bill. His fast starts from 5th April. You could watch a very inspiring film on his fast at http://www.youtube.com/watch?v=yxksAURdwTI

After his call, Anna has been invited for talks by the Prime Minister. He will be meeting the Prime Minister on Monday along with other representatives of India Against Corruption.

However, according to him, the movement should continue till such time the government actually enacts the law. There should be no let up in our activities.

To mobilize masses and create awareness about Anna’s fast, would you be able to volunteer and spare time? We desperately need everyone to spare some time. It is almost now or never.

Kindly join us for planning meeting on Monday at 6 pm at Chetnalaya, 9 Bhai Veer Singh Marg, near Gol Dak Khana, New Delhi.

Yours sincerely

Aswathi Muralidharan

Ph: 9718500606"

Friday, March 04, 2011

राष्ट्रभक्ति

राष्ट्रभक्त ये करे पुकार.
अब नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार.
किरण तुम्ही हो इस देश की आशा.
अन्ना रचेंगे एक नया इतिहास.
अग्निवेश के जब वो बाण चलेंगे.
राष्ट्रभक्त हुंकार भरेंगे.
अरविन्द की होगी पूरी अभिलाषा.
हर देशभक्त तो यही है चाहता.
मोहन जी मत तुम घबराना,
मात्रभूमि पर मर मिट जाना.
बाबा जी का हो जो आशीर्वाद,
देश सदा रहे जिंदाबाद,
जिंदाबाद , जिंदाबाद.

संगीता चावला.
[विंग – मात्र शक्ति]
भारतीय राष्ट्रभक्त सेना.

Thursday, March 03, 2011

क्या फायदा ऐसे लोकायुक्त का ???

दिल्ली के लोकायुक्त, जस्टिस मनमोहन सरीन ने दिल्ली सरकार में मंत्री राज कुमार चौहान को पद से हटाने की सिफारिश की है. लोकायुक्त ने इस मंत्री को एक जन अधिकारी द्वारा किये गए घोर दुराचार का दोषी पाया, लेकिन सरकार इस भ्रष्ट मंत्री को उस के पद से नहीं हटा रही है. मेगासेसे अवार्ड से सम्मानित एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे श्री अरविन्द केजरीवाल ने इस बात के लिए सरकार की आलोचना की है. उन्होंने कहा, वर्तमान कानून में लोकायुक्त केवल सिफारिश कर सकते हैं, उस पर कार्यवाही करना या न करना सरकार के हाथ में है. ऐसे शक्ति-हीन लोकायुक्त के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. इस जांच के दौरान राज बब्बर एम् पी और एमसीडी के एक भूतपूर्व पार्षद का नाम भी सामने आया पर अधिकार-हीन लोकायुक्त उनके खिलाफ जांच शुरू नहीं सर सके. जन लोकपाल बिल के कानून बन्ने पर लोकायुक्त स्वयं, किसी से आज्ञा लिए बिना, ऐसी जांच शुरू कर सकते हैं. अब यह बहुत जरूरी हो गया है की जन लोकायुक्त बिल को ही कानून बनाया जाए.

जन लोकपाल और जन लोकायुक्त बिलों को कानून बनाने के लिए जन-संघर्ष जारी है, उसे और मजबूत बनाना होगा. 
हर नागरिक को इस दूसरी आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाना चाहिए. 

Wednesday, March 02, 2011

Anna Hazare fasts unto death against corruption

a mahatma announces fast unto death

Anna Hazare has given an ultimatum to the Prime Minister Dr Manmohan Singh to enact stringent anti-corruption law – the peoples “Jan Lokpal Bill”! Jail to the corrupt must happen! We have been betrayed by those that are leading us!

When & Where?

From 5th April at Jantar Mantar, New Delhi.

Who is Anna Hazare?

A soldier, lone survivor in his unit in 1965 Indo-Pak war, Anna dedicated his life to the well-being of society. A bachelor, an ascetic, he has no possessions, no bank balance and lives in a temple. He is a living Mahatma Gandhi!

In Maharashtra, Anna has single handedly transformed barren and dry regions into green and food surplus areas. He has fasted unto death on several earlier occasions. He forced the Maharashtra government to dismiss the corrupt - 6 ministers and 400 officers. Due to his fast, the govt enacted the Maharashtra RTI Act. In 2006, when government of India tried to amend the Central RTI Act, he again went on an indefinite fast and forced the Indian government not to amend RTI Act.

Leaders, organizations and the common man from across India will be with him. This is a do or die moment – let us make it happen!

Across India, join Swami Ramdev, Sri Sri Ravishankar, Swami Agnivesh, Arch Bishop Vincent Concessao, Mahmood A Madani, Kiran Bedi, J M Lyngdoh, Shanti Bhushan, Prashant Bhushan, Arvind Kejriwal, Mufti Shamoom Qasmi, Mallika Sarabhai, Arun Bhatia, Sunita Godara, All India Bank Employees Federation, PAN IIT Alumni Association, Common Cause and many other prominent organizations and leaders, as India comes out on the streets! 100+ CITIES WILL RALLY BEHIND ANNA!

This is a defining moment for India that can give our children a better future! Let us unite and stand by him! Thousands will be there to support him. Will you be there?

Anna’s appeal to the people:

When I sit on fast from 5 April, I urge my fellow countrymen to

  • Join me in fasting for one, two, three or whatever number of days you can comfortably fast.

  • Along with fast, please pray to God (whoever you believe in) for better and corruption free India. Collective prayers from all the people of India would definitely have a huge impact.

  • Write an impassioned plea to our Prime Minister that we look upon him to pass “Jan Lokpal Bill”, else we will be compelled not to vote for his party in next elections.

  • Remain calm and peaceful and develop the courage to go to jail, if required, in this next freedom movement.

If possible, come and stay with Anna at Jantar Mantar for a few days from April 5th.

Salient features of Jan Lokpal Bill

Drafted by Justice Santosh Hegde, Prashant Bhushan and Arvind Kejriwal, this Bill has been refined on the basis of feedback received from public on website and after series of public consultations. It has also been vetted by and is supported by Shanti Bhushan, J M Lyngdoh, Kiran Bedi, Anna Hazare etc. It was sent to the PM and all CMs on 1st December. However, there is no response.

  1. An institution called LOKPAL at the centre and LOKAYUKTA in each state will be set up

  2. Like Supreme Court and Election Commission, they will be completely independent of the governments. No minister or bureaucrat will be able to influence their investigations.

  3. Cases against corrupt people will not linger on for years anymore: Investigations in any case will have to be completed in one year. Trial should be completed in next one year so that the corrupt politician, officer or judge is sent to jail within two years.

  4. The loss that a corrupt person caused to the government will be recovered at the time of conviction.

  5. How will it help a common citizen: If any work of any citizen is not done in prescribed time in any government office, Lokpal will impose financial penalty on guilty officers, which will be given as compensation to the complainant.

  6. So, you could approach Lokpal if your ration card or passport or voter card is not being made or if police is not registering your case or any other work is not being done in prescribed time. Lokpal will have to get it done in a month’s time. You could also report any case of corruption to Lokpal like ration being siphoned off, poor quality roads been constructed or panchayat funds being siphoned off. Lokpal will have to complete its investigations in a year, trial will be over in next one year and the guilty will go to jail within two years.

  7. But won’t the government appoint corrupt and weak people as Lokpal members? That won’t be possible because its members will be selected by judges, citizens and constitutional authorities and not by politicians, through a completely transparent and participatory process.

  8. What if some officer in Lokpal becomes corrupt? The entire functioning of Lokpal/ Lokayukta will be completely transparent. Any complaint against any officer of Lokpal shall be investigated and the officer dismissed within two months.

  9. What will happen to existing anti-corruption agencies? CVC, departmental vigilance and anti-corruption branch of CBI will be merged into Lokpal. Lokpal will have complete powers and machinery to independently investigate and prosecute any officer, judge or politician.

JAN LOKPAL BILL will act as deterrent and instill fear against corruption

(This movement is neither affiliated nor aligned to any political party)

India Against Corruption: A-119, Kaushambi, Ghaziabad, UP | 09718500606

www.indiaagainstcorruption.org | indiaagainstcorruption.2010@gmail.com |facebook.com/indiacor

Tuesday, March 01, 2011

भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का आमरण अनशन

दिनांक - ५ अप्रैल २०११; स्थान - जंतर मंतर, नई दिल्ली; समय - १२ बजे दोपहर
आप आइये और अपने साथ १० व्यक्क्तियों को लाइए

Sunday, February 27, 2011

I am a freedom Fighter

I was one year old when India became a free country. I could not join the freedom struggle. But now I am getting a chance to join the Indian Freedom Struggle. I will not miss this chance. I am for a zero corruption India. I have already joined India Against Corruption. I am very happy that I can call myself a freedom fighter. 
All Indians are invited to join India's Second Freedom Struggle.

Thursday, February 24, 2011

India Against Corruption Anthem

भ्रष्टाचार का ईलाज है - जन लोकपाल

दैनिक हिंदी हिन्दुतान के २२ फ़रवरी अंक में 'हमारी राय आपकी राय' प्रष्ट पर श्री गिरिराज किशोर का एक लेख छपा है, "भ्रष्टाचार का ईलाज है - जन लोकपाल". आप साथ की इमेज पर क्लिक करके लेख को पढ़ सकते हैं.

इस बात से हर व्यक्ति सहमत होगा कि जन-लोकपाल ही भ्रष्टाचार का सही ईलाज है. इस लिए जो प्रयास के अंतर्गत किया जा रहा है वह सही दिशा में एक निर्णायक कदम है. हर वार्ड में भ्रष्टाचार के विरुद्ध वोट बेंक बनाकर राजनितिक दलों और सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया जा सकता है कि वह जन-लोकपाल बिल को कानून बनाए.

३० जनवरी को दिल्ली में और देश के अन्य ६० शहरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुई रैलिओं के प्रति मीडिया के एक बड़े अंग की उदासीनता मीडिया की विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है. क्या मीडिया ने सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करना शुरू कर दिया है? क्या मीडिया कर्मीं पद्म एवार्ड्स के लिए सरकार के भाट बन गए हैं? क्या मीडिया नहीं चाहता कि भारत एक भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बने? कारण चाहे जो भी हो ३० जनवरी की रैली को समाचारों में उचित स्थान न दे कर मीडिया ने देश और जनता का विश्वास और ज्यादा खो दिया है.

Sunday, February 20, 2011

जन लोकपाल बिल - समय की मांग

जन लोकपाल बिल के बारे में जानिये किरण बेदी और अरविन्द केजरीवाल से. इस बिल को कानून बनना ही चाहिए. सरकार और विपक्षी पार्टियां कुछ नहीं करेंगी, इन से कोई भी उम्मीद रखना बेमानी होगा. इन्हें यह बताना होगा कि इन का राजनितिक भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि यह इस बिल को कानून बनाएं.

Monday, February 14, 2011

Why S M Krishna should be forced on India?

Indian Foreign Minister goes to UN and starts reading a speech. It turns out that he was reading the speech of Portuguese Foreign Minister. Now he says that such things happen and there was nothing wrong in it.

OK, let us accept his expanation. Such mistakes can happen with him and there is nothing wrong in him committing such maistakes. But my issue is why he should be forced on Indian people? India is a big country. Even Congress party is a big party. There must be someone better than him and who does not commit such mistakes. Why can't Congress party, its President Sonia Gandhi, the Prime Minister search for someone else? Are they under any obligation to this man that he has to be kept in good humor by making him a minister? Well, they may under obligation to him but the people of India are in no way under ogligation to him. HE SHOULD GO.

Monday, January 31, 2011

Create a corruption free India

Yes, you can defeat corruption and create a corruption free India.

The final struggle against corruption has started, and together we will root it out from our country.
Why is it that no one goes to jail despite so much evidence of corruption in public domain? In order to create an effective deterrence against corruption, “India Against Corruption” has drafted Jan Lokpal Bill and Jan Lokayukta Bill, which if enacted would ensure that corrupt people go to jail within two years of complaint and their ill gotten wealth is confiscated.

Vote against corruption

Commit your vote against corruption in next elections. Parties and politicians create vote banks on religious and caste lines. Let us all create a vote bank against corruption.
Individually our vote has little value, but if lakhs of people pledge their votes against corruption, it will force politicians to enact this law.

Are you willing to take the following pledge?

"I solemnly pledge that I would not vote for that party which does not pass Jan Lokpal or Lokayukta Bill drafted by Citizens wherever it is in power- either at center or at state level."
 
Click here to commit your vote

I have creaed a "POSITIVE VOTE CLUB". Join this club and take a committment to vote against corruption.

Friday, January 28, 2011

एक और स्केम - सर्वोच्च स्तर पर भ्रष्टाचार

सुप्रीम कोर्ट में सरकार का नया झूट
क्या आप सपने में भी यह सोच सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वोच्च अधिकार प्राप्त समिति देश के केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का चयन करती है तब उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी समिति के सामने नहीं होती? नहीं सोच सकते न? मैं भी नहीं सोच सकता, पर ऐसा हुआ है. भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त पद के लिए चयन करते समय समिति के सामने एक उम्मीदवार पी जे थामस के खिलाफ भ्रष्टाचार के लिए चार्ज शीट और केरल सरकार द्वारा उन पर मुकदमा चलाये जाने की अनुमति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. विस्तृत वर्णन के लिए क्लिक करें.

यह सर्व विदित है कि इस ३ सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री के अलाबा गृह मंत्री और लोक सभा में विपक्ष के नेता होते हैं. विपक्ष की  नेता ने थामस के खिलाफ इस चार्ज के बारे में समिति को बताया था और उनको इस पद के लिए चुने जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया था. लेकिन समिति ने २:१ से इस ऐतराज को रद्द करते हुए थामस को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के पद के लिए चुन लिया. आज कल सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में सुनवाई हो रही है.

एक बहुत छोटे पद के लिए भी सरकारी कर्मचारियों के बारे में सम्बंधित विभाग चयन समिति को पूरा विवरण देता है जिस में विजिलेंस सम्बन्धी जानकारी भी होती है. लेकिन यहाँ देश के केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त पद के लिए चयन हुआ, चयन समिति के अध्यक्ष स्वयं प्रधान मंत्री थे, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता समिति के सदस्य थे, पर सरकार के अनुसार यह जानकारी सम्बंधित विभाग द्वारा समिति को नहीं दी गई. मजे की बात यह है कि इस सम्बंधित विभाग के मंत्री प्रधानमंत्री स्वयं हैं. अब यह तो अपने आप में खुद एक स्केम हो गया.

अब बताइए इस देश में भ्रष्टाचार कैसे कम होगा?

Saturday, January 22, 2011

सुखी जीवन के लिए कितना धन चाहिए ?

भोपाल के आईएएस दंपत्ति, अरविन्द और टीनू  के पास ३६० करोड़ रुपये की धन-संपत्ति पाई गई है, जिन में ३ करोड़ रुपये १००० रुपये के नोटों में सूटकेसेस में भरे पाए गए. उनके पास २५ फ्लेट्स हैं, ४०० एकड़ खेती-योग्य और दूसरी जमीन है तथा काफी पैसा स्टाक्स में लगाया हुआ है. एक परिवार को रहने के लिए कितने फ्लेट्स चाहियें? कितनी जमीन चाहिए? कितना नकद पैसा चाहिए? अरविन्द और टीनू जैसे अनेक लोग इस देश में हैं जिन के पास अथाह धन-संपत्ति है, यानि उनकी अपनी आवक्श्यकता से बहुत अधिक धन है. क्या खाते हैं यह लोग? क्या पहनते हैं? कितने मकानों में एक साथ रहते हैं? एक प्रश्न मन में आता है कि सुखी जीवन के लिए आखिरकार कितना धन चाहिए?

किसी भी व्यक्ति के पास आवश्यकता से बहुत अधिक धन नहीं होना चाहिए. मनुष्य की मुख्य आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, आवागमन. इनके लिए मनुष्य के पास समुचित धन होना चाहिए. कुछ धन की वचत भविष्य के लिए भी करनी चाहिए. इसके अतिरिक्त जो भी धन होता है वह ऐसे अनावश्यक कार्यों में खर्च होता है जिनसे मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. अगर नागरिक
शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होंगे तब समाज और देश भी अस्वस्थ होगा. आज यह सब कुछ होता दिखाई दे रहा है.

आवश्यकता से बहुत अधिक धन ईमानदारी से नहीं कमाया जा सकता. उसके लिए कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में बेईमानी करनी ही पड़ती है, भ्रष्टाचार करना ही पड़ता है. बेईमानी और भ्रष्टाचार द्वारा कमाया गया पैसा आता कहाँ से है? यह पैसा आम नागरिकों की जेब से आता है. जो पैसा एक आम नागरिक को अपने और अपने परिवार की जरूरी आवश्यकताओं पर खर्च करना था वह उस से छीन लिया जाता है और बेईमानी और भ्रष्ट रास्तों द्वारा कुछ और नागरिकों की जेब में चला जाता है. न जाने कितने आम नागरिक एक सुखी जीवन ब्यतीत करने से बंचित हो जाते हैं. किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं होता, किसी के पास तन ढंकने के लिए कपड़ा, किसी के पास सर छुपाने के लिए छत, बीमारी के लिए दवा, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फीस, और अन्य साधन नहीं होते. किसी के पास इतना पैसा हो जाता है कि उसे रखने के लिए सूटकेस खरीदने पड़ते हैं. 

इंसान और इंसान के बीच की यह असमानता समाज को अस्वस्थ कर देती है. सुखी जीवन से बंचित कर दिए गए कितने ही आम नागरिक हिंसा के रास्ते पर चले जाते हैं, समाज में अपराध बढ़ जाता है. पुलिस, न्यायपालिका और सरकार इन बंचित नागरिकों पर और अन्याय करना शुरू कर देती है. उनकी मजबूरी न समझ कर उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करती है कि उनमें से कुछ नागरिक घोर अपराधी बन जाते हैं. जिन्होनें इन्हें अपराधी बनाया उन्हें पुरूस्कार दिए जाते हैं, उन्हें सम्मानित नागरिक कहा जाता है, वीआईपी और वीवीआईपी जैसे उपाधियों से नवाजा जाता है.

अरविद-टीनू और इन जैसे कितने बेईमान और भ्रष्टाचारी आज समाज के सामने नंगे खड़े हैं पर क्या इन्हें इनके अपराधों का कोई दंड मिल पायेगा? कानून को इस तरह तोडा-मरोड़ा जाएगा कि अंततः यह सब अपराधी सम्मान पूर्वक सुखी जीवन बिताने रहेंगे और इस महान राष्ट्र के असहाय आम नागरिक
सम्मान पूर्वक सुखी जीवन बिताने से बंचित किये जाते रहेंगे.

Friday, January 21, 2011

भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा, विरोधकर्ताओं पर लाठीचार्ज

साथ की फोटो पर क्लिक करें और पढ़ें. उत्तर प्रदेश में अगर आप से रिश्वत मांगी जाए तब चुपचाप दे दें, विरोध करने पर आप को पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ेगा. आप को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मजिस्ट्रेट इस बात पर नाराज हो जाएगा की पुलिस ने आप को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई. आप पर गैर-जमानती आरोप लगा कर जेल भेज दिया जाएगा.

यह सब अरविन्द केजरीवाल और उनके साथिओं के साथ हुआ. वह एक जाने-माने सूचना अधिकार से सम्बंधित सक्रीय कार्यकर्ता हैं. अभी वह डासना जेल के रास्ते में ही थे की उच्च पुलिस अधिकारियों को इस की जान कारी कहीं से मिल गई और वह रिहा कर दिए गए.

अपने लेख के अंत में अरविन्द कहते हैं, इस का मतलब हुआ की पुलिस कभी भी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, उस पर कोई भी आईपीसी सेक्शन लगा सकती है, मजिस्ट्रेट आँखें बंद कर के पुलिस की बात मानेगा और आप को जेल भेज देगा, आप अपने बेगुनाह होने की बात करेंगे तो मजिस्ट्रेट कहेगा, पहले आप जेल जाओ, पुलिस बाद में आप के अपराध की जांच कर लेगी. है न कितना डरावना !!!

भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं?

एक ईमानदार वन अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के साथ पांच वर्ष से हो रहे अत्याचार पर शायद अब लगाम लग जायेगी. यह अधिकारी हरयाणा की सरस्वती वनजीवन अभ्यारण्य का प्रभारी था. इस का दोष यह था कि इसने एक नहर निर्माण में बहु-करोड़ घोटाले का भंडाफोड़ किया था. भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, पर पांच वर्षों में इस अधिकारी का १२ बार तबादला किया गया, पदोन्नति नहीं की गई, एक झूटी चार्जशीट लगा कर सस्पेंड किया गया. केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा जांच की रिपोर्ट में इस अधिकारी को निर्दोष पाया गया, और वन मंत्री किरण चौधरी और अन्य कई अधिकारियों को दोषी पाया गया. लेकिन हरयाणा सरकार इसे दण्डित करने पर अड़ी रही और नौकरी से बर्खास्त करने की धमकियाँ देती रही.

अब केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने इस अधिकारी पर लगाए गए सारे आरोपों को रद्द कर दिया है. इस बारे में राष्ट्रपति के आदेश के जल्दी आ जाने की सम्भावना है. 

अब प्रश्न यह है, क्या दोषी मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी या हरयाणा सरकार, उस के मंत्री और अफसरों को इस अपराध के लिए माफ़ कर दिया जाएगा?

मेरी पिछली पोस्ट पढ़ें:
सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ है
सरकार द्वारा भ्रष्टाचार का पोषण

Wednesday, January 19, 2011

Open letter to leaders on corruption & governance deficit

A group of 14 prominent and well-regarded citizens has written an " Open Letter To Our Leaders" to express alarm at the "governance deficit" in "government, business and institutions", and underline the "urgent need" to tackle the "malaise of corruption, which is corroding the fabric of our nation." 

Some quotes from the letter:

"out of several urgent steps to tackle corruption, the most critical is to make the investigative agencies and law-enforcing bodies independent of the Executive... in order to ensure citizens that corruption will be most severely dealt with".
"In the last few months, the country has witnessed eruption of a number of egregious events, thanks to an active media eagerly tracking malfeasance. There are, at present, several loud and outraged voices, in the public domain, clamouring on these issues, which have deeply hurt the nation,"
"Widespread discretionary decision-making has been routinely subjected to extraneous influences... The judiciary is a source of some reassurance but creation of genuinely independent and constitutionally constituted regulatory bodies, manned by persons who are judicially trained in the concerned field, would be one of the first and important steps to restore public confidence."
"We are alarmed at the widespread governance deficit almost in every sphere of national activity covering government, business and institutions,"

"corruption is possibly the biggest issue corroding the fabric of our nation, the malaise needs to be tackled with a sense of urgency, determination and on a war footing."

"we are concerned with the general deterioration in the overall value system of the nation,

"have abiding belief and commitment in India's potential and prospects as a successful democracy."

"It is widely acknowledged that the benefits of growth are not reaching the poor and marginalized sections adequately due to impediments to economic development. This is because of some critical issues like environmental concerns and differences in perspectives between central and state governments,"

"those at the helm must urgently restore the self-confidence and self-belief of Indians in themselves and in the state."

The group has called for the setting up of "effective and fully empowered Lok Ayuktas" in every state and "early introduction of the Lok Pal Bill at the national level for the purpose of highlighting, pursuing and dealing with corruption issues and corrupt individuals". 

The group is also implicitly critical of the opposition for blocking almost the entire Parliament session gone by. It says elected representatives need to "distinguish between dissent and disruption". 
(from newpapers)

Tuesday, January 18, 2011

Govt survives on corruption and corrupt

The question which SC asked the Govt is a question which every Indian citizen is asking - "How P J Thomas will function as CVC - Whenever he will entertain a complaint and order inquiry, he will face the question - 'you yourself are an accused, how can you look in to another complaint'."The Govt has not answered this question but is harping on its prerogative as an appointing authority.

The Govt says that unanimity in a democratic selection process does not always work. OK, it is accepted, but how the majority view is achieved? The panel has three members, PM, Home Minister and Leader of Opposition. PM and HM belong to the Govt. They will always have the same view. If LoP is having a different view then it will have no effect. In this case it has haapened. PM and HM wanted Thomas so he was appointed as CVC. LoP pointed out towards the fact that Thomas is a tainted person as he was accused of criminal conspiracy in the palmolein oil import scam. What effect it had on the choice of Thomas as CVC? What is the use of having such a panel? Whom the Govt is making fool of? If the panel had equal number of members fron Govt and opposition then it was not possible for a tainted Thomas to become CVC.

Another point, the Govt had asked Thomas to resign. Why did it do so, if what it says in the affidavit is correct - "The PM and the home minister found Thomas as the most suitable candidate to hold the post of CVC".



The cat is out of the bag. Govt attitude in case of every scam is clear. It wants to protect the corruption and the corrupt. Its survival is dependent on the survival of corruption and the corrupt. They are the family.

Wednesday, January 12, 2011

सरकार द्वारा भ्रष्टाचार का पोषण

कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट लिखी थी - सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ है. इस में मैंने लिखा था कि किस प्रकार एक ईमानदार और कर्तव्य परायण अधिकारी को हरियाणा सरकार इस लिए परेशान कर रही है क्योंकि उस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी. संजीव चतुर्वेदी के पांच वर्ष में १२ तबादले किये गए, झूठी चार्जशीट दी गई, फिर सस्पेंशन किया गया, कोई पदोन्नति नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा डिसमिस करने की धमकी दी गई. भ्रष्टाचारियों में एक की पदोन्नति हो गई, एक को प्लम पोस्टिंग मिली. प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय भ्रष्टाचारियों के साथ मिल गई. केंद्र सरकार की जाँच में यह सिद्ध हो गया कि संजीव को फंसाया गया है, चार्जशीट झूठी है, पर कुछ नहीं किया गया. मीडिया में बात उठी तब केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश ने चार्जशीट को रद्द किया, पर अब यह पता चला है कि यह मंत्री भी पलट गया और मामला फिर दोषी प्रदेश सरकार के सवाले कर दिया गया, जो अब संजीव को डिसमिस करने जा रही है.

केंद्र सरकार भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता की बात करती है पर भ्रष्टाचार न सिर्फ बढ़ता जा रहा है बल्कि खुद सरकार भी भ्रष्टाचारियों की ही मदद कर रही है. प्रधानमंत्री और सोनिया भाषण देते हैं पर करते कुछ नहीं. संजीव पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है. उस बेचारे को नौकरी ही खतरे में पड़ गई है. अब इस में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि सरकार हकीकत में भ्रष्टाचार का पोषण कर रही है. इस सरकार के रहते भ्रष्टाचार कम होने वाला नहीं है.

Monday, January 03, 2011

क्या इंदिरा गाँधी को भारत रत्न मिलना चाहिए था?

इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनावी धांधली के लिए दोषी ठहराया था. इस से नाराज हो कर उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया. इस के लिए उन्होंने न तो अपने मंत्रिमंडल से संपर्क किया, न ही अपने कानून मंत्री और गृहमंत्री से संपर्क किया. राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद से मात्र अपनी सिफारिश पर भारतीय लोकतंत्र का न केवल घोर अपमान किया बल्कि लोकतंत्र को ही अनिश्चितकाल तक निलंबन में रखवा दिया. बाद में लोकतंत्र के इस घोर अपमान को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही ठहरवा दिया.

अब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि १९७६ में इमरजेंसी पर उसके एक फैसले से देश की बड़ी आबादी के मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ था. जस्टिस आफताब आलम और जस्टिस अशोक कुमार गांगुली ने एक फैसले में कहा है कि एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस (1976) में इमरजेंसी के दौरान मूलभूत अधिकार तात्कालिक तौर पर खत्म करने का जो फैसला पांच सदस्यों वाली संविधान पीठ ने कायम रखा, वह गलत था. जस्टिस गांगुली ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि कोर्ट के बहुमत से लिए गए उस फैसले से देश की बड़ी आबादी के मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ था. बहुमत के उस फैसले में जस्टिस खन्ना ने अलग फैसला देते हुए कहा था कि हाई कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण पर रिट जारी कर सकता है और यह संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान में किसी अथॉरिटी को यह अधिकार नहीं है कि इमरजेंसी के दौरान हाई कोर्ट के इस अधिकार को सस्पेंड कर दे। बाद में जस्टिस खन्ना की उस अलग राय के अनुसार संविधान के 44वें संशोधन के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंशन के दायरे से अलग कर दिया गया।

यह सही है कि बाद में इंदिरा गाँधी फिर प्रधान मंत्री बन गईं, पर उनका भारत राष्ट्र, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय नागरिकों के खिलाफ
इमरजेंसी के अपमानजनक हथियार का प्रयोग करने का अपराध इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता. जब कभी भी इंदिरा गाँधी का नाम लिया जाएगा, उस के साथ इमरजेंसी का नाम भी लिया जाएगा. क्या ऐसे व्यक्ति को भारत का रत्न कहा जाना चाहिए? कभी नहीं. इंदिरा गाँधी को दिया गया भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए.

Friday, December 31, 2010

सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ है

पिछले वर्षों में भ्रष्टाचार के जितने भी मामले सामने आये, जिस तरह उन्हें दबाने की कोशिश की गई, दबा पाने पर जिस तरह उनकी जांच कराई गई, जिस तरह दोषियों को क्लीन चिट दिलवाई गई, उसके बाद अब किसी के मन में यह संदेह नहीं रहना चाहिए कि सरकार भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहती है. सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों के साथ है.

सरकार भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता की बात करते थकती नहीं और भ्रष्टाचार बढ़ते हुए थकता नहीं. भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है, विपक्ष दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता है, सरकार विपक्ष पर ही हमला बोल देती है. एक ईमानदार अधिकारी, एक नागरिक, भ्रष्टाचार पर सीटी बजाता है और सरकार उनके ही पीछे पड़ जाती है. कुछ बेचारे तो अपनी जान से ही हाथ धो बैठे. साथ की फोटो पर क्लिक करें और पढ़ें कि संजीव चतुर्वेदी के साथ क्या किया गया - पांच वर्ष में १२ तबादले, झूटी चार्जशीट, सस्पेंशन, कोई पदोन्नति नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा डिसमिस करने की धमकी. अब भ्रष्टाचारियों का देखिये - एक की पदोन्नति हो गई, एक को प्लम पोस्टिंग मिली. प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ मिल गई. केद्र सरकार कुछ करके, प्रदेश सरकार को ४५ दिन दे रही है कि भैया कुछ करो.

अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं. मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं. प्रधानमंत्री कहता है मैं ईमानदार हूँ. मैं कहता हूँ
सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ है.

Sunday, December 12, 2010

Citizens have lost all faith in CVC

December 9 was celeberated as International Anti-corruption Day. Tainted CVC P J Thomas launched a portal called 'Vig-Eye' where citizens can upload videos or audio clips exposing corrupt acts in Govt departments. Facility of on-line registration of compalints is already available on CVC website. Citizens can send complaints by other means also.

The need of the citizens is that appropriate action should be taken on complaints lodged by them. My experience with CVC is highly unsatisfactory. I lodged a complaint with CVC against CD ROM Scam in Bureau of Indian Standards (BIS), India's National Standards Body, working under Ministry of Consumer Affairs. CVC registered the complaint and forwarded it to CVO in BIS on 27.01.2010 to investigate and send report to CVC in three months. Today it 12.12.2010 (more than 10 months) but CVO BIS has not sent the investigation report to CVC. I have sent number of reminders but CVC does seem to have lost all interest in this scam where BIS has been put to a loss of Rs 5 Crores and a daily recurring loss of Rs. 65,000. All officers involved in the scam have been promoted and are enjoying the best of life.

What is the use of 21st century technology if no action is taken on the complaints lodged by the citizens? CVC and CVOs appointed by CVC are not working to remove corruption but are providing protection to corruption. Citizens have lost all faith in CVC.

Friday, November 26, 2010

Dr APJ Abdul Kalam on corruption

Dr Kalam's visualisation of India in the year 2020 includes a nation where the govrnance is responsive, transparent and corruption free, where the rural and urban divide has reduced to a thin line and the agriculture, industry and service sector work together in symphony. Today's governance lacks responsiveness and transparency resulting in corruption becoming a big problem being faced by the country. Everybody will agree with Dr Kalam that righteousness is the solution to it.

Tuesday, November 23, 2010

CVC accused in a criminal case

A bench headed by Chief Justice SH Kapadia observed today that."without looking into the file, we are concerned that if a person is an accused in a criminal case how will he function as CVC." Bench made this observation after attorney general GE Vahanvati placed records of documents pertaining to Thomas appointment in a sealed cover. The name of Thomas figures in a charge sheet filed in a palmoleine export case.

The Congress Govt makes high claims on zero tolerance on corruption and yet it appoints, ignoring objections of Leader of Opposition, Thomas as CVC. Any person having any direct or indirect taint should not be appointed on constitutional posts. It sends wrong signals. The Govt has compromised the credibility of the institution of CVC. CBI has already lost the confidence of the people. How the people of India will be expected to believe that the Govt is sincere on the issue of corruption when it says something but does something opposite to that.

Source

Thursday, November 11, 2010

कौन करेगा भ्रष्टाचार का उन्मूलन?

भ्रष्टाचार पर 'शून्य सहनशीलता' के सिद्धांत की बात करना एक बात है, पर उस पर अमल करना एक दूसरी ही बात है. कांग्रेस ने चवन और कलमाड़ी से इस्तीफा लेकर यह साबित करने की कोशिश की है कि उस के वचन और कर्म में कोई अंतर नहीं है. लेकिन क्या इस्तीफा देने से भ्रष्टाचार सदाचार हो जाता है? दोनों भ्रष्टाचारी अभी भी कांग्रेस के सदस्य हैं. कलमाड़ी ने जिस पद से इस्तीफा दिया वहां तो उस ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था. उस ने जहाँ भ्रष्टाचार किया वह अभी भी वहीँ और उसी पद पर सारे अधिकारों के साथ जमा हुआ है. यह कैसी शून्य सहनशीलता है? वचन और कर्म में साफ़ अंतर दिखाई दे रहा है.

ए राजा के बारे में कांग्रेस का कहना है कि उसे वर्खास्त न करना गठबंधन राजनीति का धर्म है. अगर राजा कांग्रेस का सदस्य होता तो अब तक वर्खास्त कर दिया गया होता. सरकार बचाने के लिए अगर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त किया जाता है तब यह धर्म हुआ या अधर्म? क्या शून्य सहनशीलता में शर्तें होती हैं?

कांग्रेस ने अपने प्रधानमंत्री के साथ अन्याय किया है. सरकार बचाने के लिए मनमोहन जी की क्लीन छबि को दाग दार कर दिया है. भ्रष्टाचारियों का मुखिया सदाचारी नहीं कहा जा सकता. प्रधानमंत्री बनने से पहले मनमोहनजी के प्रति मेरे मन में जो आदर था वह अब नहीं रहा. अगर राष्ट्र को एक परिवार के रूप में देखा जाय और उस का मुखिया भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे तब उस परिवार को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता.

आज राष्ट्र और समाज के हर अंग को भ्रष्टाचार ने जकड रखा है. कौन मुक्ति दिलाएगा इस जकड़न से? कौन करेगा भ्रष्टाचार का उन्मूलन? क्या हमें फिर एक अवतार की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी?

Wednesday, November 10, 2010

Govt protects corruption to survive

Does Govt really want to eradicate corruption? Is Congress honest in saying that it has zero tolerance on corruption? Answer to these questions is a big NO.

Recent appointment of P J Thomas as CVC has once again confirmed that Congress has double standards on corruption. Congress talks of zero tolerance on corruption but in reality it protects corruption. Supreme Court is now examining whether new CVC can be called an outstanding civil servant with an impeccable track record.

Any Govt which compromises for its survival can not be called an honest Govt; and a Govt which is not honest can not be act against corruption. It could only find P J Thomas as new CVC, who as Telecom Sec had questioned the old CVC's attempt to look in to the alleged Rs. 140,000 crore 2 G spectrum scam. It is also alleged that P J Thomas had promoted corrupt officers to top posts in MTNL and BSNL.

How can India fight against corruption with congress in power and Thomas as CVC?

Tuesday, November 02, 2010

How to root out corruption

Arvind Kejriwal has wrtitten an article in Times of India, titled "How to root out corruption". He has rightly pointed out that the present anti-corruption laws and systems in our country suffer from internal contradictions. There is a plethora of anti-corruption agencies. In each of these agencies, the government has deliberately left some critical loophole so as to make it ineffective.

He suggests that all these anti-corruption agencies should be merged into one single agency, the Lokpal. Give it jurisdiction over both bureaucrats and politicians. Give it comprehensive powers to investigate and prosecute the guilty without needing any permission.

fight against organized corruption


Will India win fight against organized corruption with this CBI?





Records of corruption set by Maha CMs. Name is Adarsh Society, but actions ........
Netas, babus, generals, admirals, all have shamed the nation.

Friday, October 22, 2010

Story of a corrupt Chief Viglance Officer (CVO)

Central Vigilance Commission (CVC) appoints CVO in various government offices. Think what will happen if this CVO himself is corrupt. Here is the story of a CVO officer:

"Running a fake institute from within the IIT Kharagpur Campus is not the only way in which Amit Kumar Ghosh of the aerospace department made his name. From 2006 to 2008, Ghosh was chairman of Joint Entrance Examination, Kharagpur, when the maximum number of bunglings took place. Documents with TOI show that he not only gave false statements but on his charge, material related to JEE was destroyed despite clear rules that it be retained for a year.
Ironically, he was chief vigiliance officer of IIT, Kharagpur till recently.
On August 24, 2006, much after students had taken admission in IITs, as individual marks of candidates were released, it was found that students scoring just 154 marks were declared qualified though students with 279 marks were disqualified.
If this was not enough, Ghosh's response to a student who had not qualified despite scoring 231 marks (104 in physics, 75 in maths and 52 in chemistry) was that "he has not satisfied the marks eligibility criteria laid down for individual subjects as well as the aggregate marks in JEE 2006".
It was revealed in May 2007 that cutoffs for maths, physics, chemistry and aggregate were 37, 48, 55 and 154 respectively for general category students in JEE 2006, and the candidate in question scored much higher marks. But the procedure for cutoff calculation revealed by IITs showed that for maths, physics and chemistry, it should have been 7, 4 and 6 respectively instead of official figure of 37, 48 and 55.
Four different cutoff procedures submitted by IITs could not come to the stated official cutoffs. It also came to light that 994 candidates were deprived of admission due to discrepancy in calculation of cutoffs.
Even as pressure was mounting on IIT directors, chairpersons of board of governors and council members about irregularities, Ghosh sought an approval on October 31, 2006 for shredding of JEE specific material, including ORS scripts. The IIT statute clearly states that JEE papers will not be destroyed for a year."


(Source - TOI)

Monday, October 11, 2010

भ्रष्टाचार - हम सिर्फ बातें करें, इसे दूर कोई और करे

सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चिंता जताते हुए कहा कि सरकारी महकमों में बिना पैसा दिए कुछ नहीं होता. मोइली मंत्री ने कहा कि न्यायिक जबाबदेही बिल बस आने वाला है. रिटायर्ड मुख्य विजिलेंस कमिश्नर, सिन्हा ने कहा कि हर तीसरा इंडियन भ्रष्ट है. बाबू और राजनीतिबाज को भ्रष्टाचार से अलग कर के देखना तो क्या सोचना भी संभव नहीं है. किसी मंत्री का भ्रष्टाचार जब ख़बरों का विषय बन जाता है तब प्रधानमंत्री उसे क्लीन चिट दे देते हैं. काला धन खेलों में रिकार्ड भ्रष्टाचार पर 'देश की शान पर बट्टा न आये' का पर्दा डाल दिया केंद्र और दिल्ली सरकार ने.

भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, ऐसा कहने वाले आप को बहुत मिल जायेंगे. एक तरह का फैशन हो गया है यह सब कहना. पर इस भ्रष्टाचार को दूर कौन करेगा? क्या कहने भर से यह भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा? प्रधानमंत्री को क्या नजर नहीं आता कि उनके कई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं पर वह उन पर कार्यवाही करने की जगह उन्हें क्लीन चिट देते हैं. सेन्ट्रल बेंक आफ इंडिया का एक अधिकारी बेंक के चैयरमेन एवं मेनेजिंग डाइरेक्टर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, वित्त मंत्रालय कई आरोप सही हैं इसकी पुष्टि भी करता है, पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग उसकी शिकायत बंद कर देता है. बेंक कांग्रेस के एक प्रवक्ता को मुकदमा लड़ने के लिए लाखों रुपया देता है. सब मजे करते हैं, बस अधिकारी को प्रताड़ित किया जाता है.

इक्का-दुक्का भ्रष्टाचार करने वाले धर लिए जाते हैं, उन्हें सजा भी मिल जाती है, पर संगठित भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ नहीं होता. सारी व्यवस्था ऐसे संगठित भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा प्रदान करती है. शिकायत करने वाले (सीटी बजाने वाले) बेचारे अपनी नागरिक जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में मारे जाते हैं. कितने ऐसे शिकायत कर्ताओं को मार दिया गया पर किसी अपराधी को सजा नहीं मिली.

सुप्रीम कोर्ट पहले कहता है कि सरकारों महकमों में भ्रष्टाचार है पर आगे कहता है कि बेचारे गरीब सरकारी अफसरों को भी कैसे ब्लेम किया जाय इस बढती महंगाई में? यह कैसी जिम्मेदारी निभाई सुप्रीम कोर्ट ने? छटे वेतन आयोग के बाद पगार दुगनी-तिगनी बढ़ गई है पर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार महंगाई बाबुओं को भ्रष्ट बना रही है. सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिरकार क्लीन चिट ही दे दी बाबुओं को. एक गाना आया है - सखी सैयां तो खूबही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है.

Sunday, October 10, 2010

Fight against organized corruption

This is the story of a whistleblower, Abhijit Ghosh, who has retired as General Manager of Central Bank of India. He blew the whistle on H A Daruwalla, then Chairperson and Managing Director of the bank. In the eyes of the bank, Central Vigilance Commission (CVC), Government, he has committed a crime of exposing the organized corruption in the bank. He was harassed and victimized.

He had filed a comprehensive complaint before CVC against corruption of Daruwalla. CVC closed his complaint. CVC was wrong. It proved to be a part of the organized corruption chain. In August 2010, Ministry of Finance had informed the CVC that some of the allegations against daruwalla stand proved. But Daruwalla gets a clean chit and Ghosh is victimized.

Bank had paid Rs. 69.24 lakhs to lawyers to prove a corrupt Daruwalla clean. Out of this Rs. 48.5 lakhs was paid to Congress spokesman, Abhishek Manu Singhvi. Is this not RISHWAT? This is the charactersitic of organized corruption, involve as many influential people in the corruption so that to help themselves they help the corrupt.

CVC which is supposed to be the watchdog against corruption is a part of the organized corruption chain. When Paratyush Sinha CVC retired, he gave a statement that every third Indian is corrupt. On this a minister commented that some bureaucrats become saint after retirement. CLICK TO READ.

Saturday, October 09, 2010

Remember what Peoples’ President wrote to People?

In India we only read about death, sickness, terrorism, crime.. Why are we so NEGATIVE? Another question: Why are we, as a nation so obsessed with foreign things? We want foreign TVs, we want foreign shirts. We want foreign technology.

Why this obsession with everything imported. Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? I was in Hyderabad giving this lecture, when a 14 year old girl asked me for my autograph. I asked her what her goal in life is. She replied: I want to live in a developed India. For her, you and I will have to build this developed India. You must proclaim. India is not an under-developed nation; it is a highly developed nation.

YOU say that our government is inefficient.
YOU say that our laws are too old.
YOU say that the municipality does not pick up the garbage.
YOU say that the phones don't work, the railways are a joke. The airline is the worst in the world, mails never reach their destination.
YOU say that our country has been fed to the dogs and is the absolute pits.

YOU say, say and say. What do YOU do about it?

Take a person on his way to Singapore. Give him a name - 'YOURS'. Give him a face - 'YOURS'. YOU walk out of the airport and you are at your International best. In Singapore you don't throw cigarette butts on the roads or eat in the stores. YOU are as proud of their Underground links as they are. You pay $5 (approx. Rs.. 60) to drive through Orchard Road (equivalent of Mahim Causeway or Pedder Road) between 5 PM and 8 PM. YOU come back to the parking lot to punch your parking ticket if you have over stayed in a restaurant or a shopping mall irrespective of your status identity… In Singapore you don't say anything, DO YOU? YOU wouldn't dare to eat in public during Ramadan, in Dubai. YOU would not dare to go out without your head covered in Jeddah. YOU would not dare to buy an employee of the telephone exchange in London at 10 pounds (Rs. 650) a month to, 'see to it that my STD and ISD calls are billed to someone else. ‘YOU’ would not dare to speed beyond 55 mph (88 km/h) in Washington and then tell the traffic cop, 'Jaanta hai main kaun hoon (Do you know who I am?). I am so and so's son. Take your two bucks and get lost.' YOU wouldn't chuck an empty coconut shell anywhere other than the garbage pail on the beaches in Australia and New Zealand. Why don't YOU spit Paan on the streets of Tokyo? Why don't YOU use examination jockeys or buy fake certificates in Boston??? We are still talking of the same YOU. YOU, who can respect and conform to a foreign system in other countries but cannot in your own. You who will throw papers and cigarettes on the road the moment you touch Indian ground. If you can be an involved and appreciative citizen in an alien country, why cannot you be the same here in India?

In America every dog owner has to clean up after his pet has done the job. Same in Japan. Will the Indian citizen do that here?' He's right. We go to the polls to choose a government and after that forfeit all responsibility. We sit back wanting to be pampered and expect the government to do everything for us whilst our contribution is totally negative. We expect the government to clean up but we are not going to stop chucking garbage all over the place nor are we going to stop to pick a up a stray piece of paper and throw it in the bin. We expect the railways to provide clean bathrooms but we are not going to learn the proper use of bathrooms. We want Indian Airlines and Air India to provide the best of food and toiletries but we are not going to stop pilfering at the least opportunity. This applies even to the staff who is known not to pass on the service to the public.

When it comes to burning social issues like those related to women, dowry, girl child! and others, we make loud drawing room protestations and continue to do the reverse at home. Our excuse? 'It's the whole system which has to change, how will it matter if I alone forego my sons' rights to a dowry.' So who's going to change the system? What does a system consist of? Very conveniently for us it consists of our neighbours, other households, other cities, other communities and the government. But definitely not me and YOU. When it comes to us actually making a positive contribution to the system we lock ourselves along with our families into a safe cocoon and look into the distance at countries far away and wait for a Mr. Clean to come along & work miracles for us with a majestic sweep of his hand or we leave the country and run away. Like lazy cowards hounded by our fears we run to America to bask in their glory and praise their system. When New York becomes insecure we run to England. When England experiences unemployment, we take the next flight out to the Gulf. When the Gulf is war struck, we demand to be rescued and brought home by the Indian government. Everybody is out to abuse and rape the country. Nobody thinks of feeding the system. Our conscience is mortgaged to money.

Dear Indians, The article is highly thought inductive, calls for a great deal of introspection and pricks one's conscience too….. I am echoing J. F. Kennedy's words to his fellow Americans to relate to Indians…..

'ASK WHAT WE CAN DO FOR INDIA AND DO WHAT HAS TO BE DONE TO MAKE INDIA WHAT AMERICA AND OTHER WESTERN COUNTRIES ARE TODAY'

Let’s do what India needs from us.

Thank you,

Dr. Abdul Kalam

Friday, October 01, 2010

Jug Suraiya's Ghoos Story

When Jug Suraiya says that he himself is the source of corruption, he says it for all of us. Each one of us is responsible for corruption. My blog says 'Fight Corruption'. At one time or the other, each one of us say, 'Fight Corruption'. When we say this, we mean the corruption which is happenning around us. After reading the 'Ghoos Story' a thought struck me that what about the corruption within me, what about the corruption for which I am responsible? So, when I say 'Fight Corruption', it should not be to fight 'external corruption' only but it should also include 'internal corruption'.

From now onwards, my fight against corruption will be against both external and internal corruption. This is nothing new. It is a part of our culture, mansa, vaacha, karmana - no corruption in speech and action but also in our thoughts.

Corruption may have become something unavoidable, something we have to learn to live with, but our goal should be zero corruption. Every moment we should aim to achieve zero corruption. We know the present level of corruption, ours and others. Let us call it X and Y. We should work to contunually improve the corruption benchmark from X and Y to Zero. We may not achieve it in our lifetime but whatever improvement we are able to make will be a service to the mankind. This will take us near to God. It will purify us, our thoughts, speech and actions.

Sunday, September 26, 2010

संगठित भ्रष्टाचार कीजिए और वाही-वाही लूटिये

भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिल कर बना है भ्रष्ट और आचार, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिस का आचरण भ्रष्ट है.
आचरण का अर्थ है - काम, व्यवहार, आचार-विचार, कार्यवाही, चाल-चलन, चरित्र, ढंग, वर्ताव, चाल-ढाल.
भ्रष्ट का अर्थ है - चरित्रहीन, लम्पट, कुकर्मी, दुष्ट, पथ भ्रष्ट, अश्लील, कुत्सित, पतित, नीच, नियमों का अनुशरण न करने वाला, खोटा, दुश्चरित्र, रिश्वतखोर, घूस लेने-देने वाला.
भ्रष्टाचार का अर्थ सिर्फ पैसों का आदान-प्रदान या घूस लेना या देना नहीं है. चरित्रहीनता , कुकर्म करना, अश्लीलता, नियमों का अनुशरण न करना, दूसरों का हक़ छीनना, चुगली करना, अपने फायदे के लिए झूट बोलना, दूसरों को नुकसान पह्नुचाने के लिए झूट बोलना, अपने पद और अधिकारों का दुरूपयोग करना, अपने कर्तव्य का सही तरह से पालन न करना, यह सब भ्रष्टाचार के ही रूप हैं.
सामान्य रूप में घूस लेने या देने को ही भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाती है. पद और अधिकारों का दुरूपयोग भी बराबर का भ्रष्टाचार है. अधिकाँश अवसरों पर भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता है पर उसका उद्देश्य घूस लेना ही होता है. जब घूस मिल जाता है तब नियमों का पालन करके या उल्लंघन करके घूस देने वाले को फायदा पहुंचा दिया जाता है. वर्ना वह व्यक्ति इधर से उधर भटकता रहता है, उसे हर तरह से तंग किया जाता है, कहीं उसकी सुनवाई नहीं होती, उसे यह भी समझाया जाता है कि अगर ऊपर जाओगे तो और अधिक घूस देना पड़ेगा. यह एक सच्चाई भी है, जितना बड़ा अफसर या नेता होता है, वह उतना ही ज्यादा घूस लेता है. आखिरकार पद और अधिकारों का भी तो कोई मूल्य है. चपरासी पांच रूपए घूस लेता है, क्लर्क पचास रूपए लेता है, मेनेजर पांच सौ लेता है.
बैसे आज कल संगठित भ्रष्टाचार पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. इसमें पकड़े जाने का खतरा कम होता है. पूरी संगठित भ्रष्टाचार की चैन में कोई न कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता ही है जिस के प्रभाव से चैन के सब सदस्य सुरक्षित रहते हैं. अक्सर इस चैन में जांच एजेंसियां और अदालतें भी शामिल होती हैं. अंत में सारे भ्रष्टाचारी बच जाते हैं और शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्यवाही हो जाती है, या किसी को स्केपगोट बना कर दण्डित कर दिया जाता है और बड़ी गोटों को बचा लिया जाता है.
कामनवेल्थ खेलों में हुआ भ्रष्टाचार संगठित भ्रष्टाचार का एक ज्वलंत उदाहरण है. भ्रष्टाचार हुआ है यह सब जानते हैं, सरकार भी जानती है, अब तो सारा विश्व जान गया है. पर क्या हो रहा है? देश की प्रतिष्टा का नारा लगा कर सब को चुप करा दिया गया है. "खेलों के बाद कार्यवाही करेंगे", यह खोखला वादा किया गया है. सब जानते हैं कि खेल हो जाने के बाद कुछ नहीं होने वाला. बड़े-बड़े लोग इस में शामिल हैं. सांप को निकल जाने दिया जा रहा है, बाद में बस लकीर पीटी जाएगी.
संगठित भ्रष्टाचार में यह बहुत बड़ा फायदा है. भ्रष्टाचार की एक लम्बी चैन बनाइये, उसमें कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल कर लीजिये, फिर जम कर भ्रष्टाचार कीजिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, ऊपर वाले आपको हर संकट से बचा लेंगे.
जय हो संगठित भ्रष्टाचार की, जय हो संगठित भ्रष्टाचारियों की.

Saturday, September 25, 2010

Corrupt will never act against corruption

Can corrupt be expected to act against corruption? Certainly not the police. It is so corrupt that it can never act against corruption. There is a saying - chor-chor mausere bhai, meaning all thieves are cousins. Some journalists carried out a sting operation to expose corruption of MPs. The corrupt MPs were expelled from Lok Sabha and Rajya Sabha. Police registered a case against the journalists. Court says that it is the fundamental duty of every citizen to highlight corruption wherever he/she finds it. Police says that it is a serious crime to highlight the corruption of those in power.

Court says that police seem to have acted again as "his masters voice" of persons in power when it registered FIR only against the middlemen and journalists and one or two other persons sparing large number of MPs whose names figured in the tapes.

It is not surprising that a large number of citizens are afraid of highlighting corruption.

Friday, September 24, 2010

Corruption manifests itself in such forms



Indian Government has gone in to denial mode. Being encouraged by this, Organizing Committee of CW Games has also gone in to denial mode. They are not ready to admit that there are problems, problems of large-scale organized corruption, incompetence, mismanagement, inefficioency and what not.

Govt may deny it but corruption has manifested itself in to filthy flats in Games Village, collapse of footbridge at Jawaharlal Nehru Stadium, false ceiling, chaos on roads, etc. Indian media was asked not to report all this, as Govt said that this negative publicity will lower the prestige og India. But now the world is seeing through the eyes of BBC and their own delegated who have arrived in games village. Click on the images to see the condition of games flates and what NZ Chief of Mission has to say about it.

On Facebook, a person has written - भ्रष्टाचार फूट-फूट कर बाहर आ रहा है. How right he is!

Yesterday I went to Connaught Place and was shocked to see its condition. What have they done to it? Condition of CP was much better before they started to beautify it. But it had to be done. The money will come in their pockets when some work is undertaken. Now nobody is bothered. It has been left like this. बस लीपा-पोती हो रही है.

Thursday, September 23, 2010

Role of CVO in fighting corruption

In the entire chain of registering, investigating and decision making in corruption complaints, Chief Vigilance Officer (CVO) is the most important link after Disciplinary Authority, but it is also the weakest link. Officers in various government organizations exploit the tool of ‘deputation’ to avoid out-of-station transfers and secure appointments in those organizations where CVC-sponsored CVOs are appointed.

It is very difficult to believe that a person who has manipulated his own appointment as CVO will be an honest investigator in corruption cases. Manipulation in India does not come free. It needs both money and contacts at the right places. A CVO once commented that this is a life-time chance in his service life, and he will be a fool if he does not take advantage of it. He said that he has to recover the money he has spent on securing this appointment. I told him that I am totally against these outsider CVOs as they will be putting their own interest over the interest of the organization. Seeing the performance of successive CVOs in India's National Standards Body, Bureau of Indian Standards (BIS), I have been proved right.

It is required to provide solutions to the problems, but problems should not be created in the name of providing solutions. Successive CVOs in BIS have created vigilance problems to prove that they are needed and then to assert their authority. If today, BIS is mired in neck-deep corruption then it is because of these outsider CVOs. I remember writing in one issue of Contact (BIS Officers Association Journal) that a Police Station has been opened in BIS.

The case of Ms Harjot Kaur, IAS CVO in BIS is fresh in mind. She openly threatened (in presence of DG) members of BIS Employees Union. She organized illegal raids on some Mumbai licensees to teach lesson to a WRO officer. Complaints were lodged against her. What action has been taken on these complaints has not been informed to the complainants (BISEU and me). She suddenly went on long leave and had not returned till date.

In my comments sent to CVC on draft NACS, I have emphasized on this point. I have commented that CVC should put its own house in order and make CVOs accountable, so that they do not become a link in organized corruption chain in the organization. They should effectively and efficiently fight against corruption as third party and should not themselves become part of the corruption.

In case of Vinod Dhamija, another CVO in BIS, he was even made head of some departments of BIS. He created his own interest group in BIS and took all advantages. CVOs in BIS have manipulated number of cadre officers to be appointed in vigilance department in HQ and also in some RO/BO. It has depleted the strength of cadre and made these officers ineligible for promotions under FCS. Then CVO and DG violated provisions of FCS to get them promoted. My complaints are there but no action has been taken so far on these violations. All this puts a serious doubt on the honesty and integrity of DA, CVO and the officers who have worked in, or working in vigilance activity or have been illegally promoted.

To achieve the target of zero percent corruption in BIS, the pre-requisite is that BIS has honest, impartial and committed CVO and other officers in vigilance department. The purpose should not be to punish people but to achieve zero corruption in BIS. The initiative should come from the top. Regular and effective monitoring and review is needed in all work areas of the organization. Feedback from any source should be welcome and action be initiated. Who gives the feedback is not important, but to act on it is important.

Let CVOs prove their credentials.