Appeal - fast with Anna hazare

Watch this video till the end. Listen to what your children say.

Fast with Anna Hazare, at jantar Mantar, in your office, at your home, wherever you are on 5th April 2011.

Message from Dr Kiran Bedi

Anna Hazare is starting indefinite fast at 10 AM on 5th April 2011 at Jantar Mantar. This is a second freedom movement to free India of corruption. Join it and become a Freedom Fighter.

अपने अन्दर के बच्चे को बाहर आने दीजिये

भ्रष्टाचार का वृक्ष देश की प्रगति के रास्ते में अवरोध बन कर पड़ा है. सब देख रहे हैं, कोई उसे रास्ते से हटाने को आगे नहीं आ रहा. आप अगर डरते हैं तब अपने अन्दर के बच्चे को बाहर आने दीजिये. वह बच्चा आप को रास्ता दिखायेगा.

India Against Corruption - Rallies across India

मजबूर प्रधानमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं ?

प्रति एमपी दिए थे दस-दस लाख, तब बची थी मनमोहन जी की सरकार, विकीलीक्स का खुलासा. प्रधानमंत्री ने कर दिया साफ़ इनकार. न मैंने, न मेरी सरकार के किसी सदस्य ने, न मेरी पार्टी कांग्रेस के किसी सदस्य ने, कोई गलत काम किया सरकार बचाने के लिए. दो बाते हैं, पहली, प्रधानमंत्री सरकार बचाने के लिए एमपी खरीदना गलत नहीं मानते; दूसरी, प्रधानमंत्री सदन और जनता को गुमराह कर रहे हैं. विकीलीक्स के असान्जे ने कहा है की प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं. उनका कहना है कि विकीलीक्स के केबल्स बिलकुल सही हैं.

कोई कुछ भी कहे, भारत की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग यह मानता है कि प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एमपी खरीदे गए थे, यह एक सच्चाई है.

Joint Statement on Jan Lokpal Bill

On 11th March 2011, there was a meeting at India Islamic Center of leaders of some political parties. After the meeting these leaders issued a joint statement.
Joint Statement on Jan Lokpal Bill
"At a time when the whole country is bleeding with corruption, enactment of a strong and effective anti corruption law is very critical. Jan Lokpal Bill drafted by civil society, if enacted, could go a long way in checking corruption. We sincerely urge the government to take immediate steps to enact this law. If this law is brought in parliament, our party will fully support it.
Anna Hazare, a 78 year old social activist has announced an indefinite fast from 5th April if the government doesn’t take concrete steps to enact this law. We sincerely urge the government to take all steps necessary to prevent Anna from going on indefinite fast.
The Govt. should set up a joint committee of citizens and Govt. to draft the Lokpal Bill.”

This was signed by : HD Dewe Gowda, Maysura Reddy of Telugu Desam Party, Sudhakara Reddy and AB Baradhan of CPI, Jayant Chaudhary of Rashtriya Lokdal, Kavita Krishnan of CPI (ML), Abani Roy (RSP) Bhupinder singh of BJP supported the Bill, but as he was not senior enough, he said he will consult his seniors and sign.

Link -  http://www.indiaagainstcorruption.org/blog

Dr Kiran Bedi on Fight Against Corruption

Can you volunteer ???

Read this e-mail, think and take a decision:

"Dear friend,

Anna Hazare has announced his fast unto death to pressurize government into enacting Jan Lokpal Bill. His fast starts from 5th April. You could watch a very inspiring film on his fast at http://www.youtube.com/watch?v=yxksAURdwTI

After his call, Anna has been invited for talks by the Prime Minister. He will be meeting the Prime Minister on Monday along with other representatives of India Against Corruption.

However, according to him, the movement should continue till such time the government actually enacts the law. There should be no let up in our activities.

To mobilize masses and create awareness about Anna’s fast, would you be able to volunteer and spare time? We desperately need everyone to spare some time. It is almost now or never.

Kindly join us for planning meeting on Monday at 6 pm at Chetnalaya, 9 Bhai Veer Singh Marg, near Gol Dak Khana, New Delhi.

Yours sincerely

Aswathi Muralidharan

Ph: 9718500606"

राष्ट्रभक्ति

राष्ट्रभक्त ये करे पुकार.
अब नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार.
किरण तुम्ही हो इस देश की आशा.
अन्ना रचेंगे एक नया इतिहास.
अग्निवेश के जब वो बाण चलेंगे.
राष्ट्रभक्त हुंकार भरेंगे.
अरविन्द की होगी पूरी अभिलाषा.
हर देशभक्त तो यही है चाहता.
मोहन जी मत तुम घबराना,
मात्रभूमि पर मर मिट जाना.
बाबा जी का हो जो आशीर्वाद,
देश सदा रहे जिंदाबाद,
जिंदाबाद , जिंदाबाद.

संगीता चावला.
[विंग – मात्र शक्ति]
भारतीय राष्ट्रभक्त सेना.

क्या फायदा ऐसे लोकायुक्त का ???

दिल्ली के लोकायुक्त, जस्टिस मनमोहन सरीन ने दिल्ली सरकार में मंत्री राज कुमार चौहान को पद से हटाने की सिफारिश की है. लोकायुक्त ने इस मंत्री को एक जन अधिकारी द्वारा किये गए घोर दुराचार का दोषी पाया, लेकिन सरकार इस भ्रष्ट मंत्री को उस के पद से नहीं हटा रही है. मेगासेसे अवार्ड से सम्मानित एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे श्री अरविन्द केजरीवाल ने इस बात के लिए सरकार की आलोचना की है. उन्होंने कहा, वर्तमान कानून में लोकायुक्त केवल सिफारिश कर सकते हैं, उस पर कार्यवाही करना या न करना सरकार के हाथ में है. ऐसे शक्ति-हीन लोकायुक्त के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. इस जांच के दौरान राज बब्बर एम् पी और एमसीडी के एक भूतपूर्व पार्षद का नाम भी सामने आया पर अधिकार-हीन लोकायुक्त उनके खिलाफ जांच शुरू नहीं सर सके. जन लोकपाल बिल के कानून बन्ने पर लोकायुक्त स्वयं, किसी से आज्ञा लिए बिना, ऐसी जांच शुरू कर सकते हैं. अब यह बहुत जरूरी हो गया है की जन लोकायुक्त बिल को ही कानून बनाया जाए.

जन लोकपाल और जन लोकायुक्त बिलों को कानून बनाने के लिए जन-संघर्ष जारी है, उसे और मजबूत बनाना होगा.  हर नागरिक को इस दूसरी आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाना चाहिए. 

Anna Hazare fasts unto death against corruption

a mahatma announces fast unto death

Anna Hazare has given an ultimatum to the Prime Minister Dr Manmohan Singh to enact stringent anti-corruption law – the peoples “Jan Lokpal Bill”! Jail to the corrupt must happen! We have been betrayed by those that are leading us!

When & Where?

From 5th April at Jantar Mantar, New Delhi.

Who is Anna Hazare?

A soldier, lone survivor in his unit in 1965 Indo-Pak war, Anna dedicated his life to the well-being of society. A bachelor, an ascetic, he has no possessions, no bank balance and lives in a temple. He is a living Mahatma Gandhi!

In Maharashtra, Anna has single handedly transformed barren and dry regions into green and food surplus areas. He has fasted unto death on several earlier occasions. He forced the Maharashtra government to dismiss the corrupt - 6 ministers and 400 officers. Due to his fast, the govt enacted the Maharashtra RTI Act. In 2006, when government of India tried to amend the Central RTI Act, he again went on an indefinite fast and forced the Indian government not to amend RTI Act.

Leaders, organizations and the common man from across India will be with him. This is a do or die moment – let us make it happen!

Across India, join Swami Ramdev, Sri Sri Ravishankar, Swami Agnivesh, Arch Bishop Vincent Concessao, Mahmood A Madani, Kiran Bedi, J M Lyngdoh, Shanti Bhushan, Prashant Bhushan, Arvind Kejriwal, Mufti Shamoom Qasmi, Mallika Sarabhai, Arun Bhatia, Sunita Godara, All India Bank Employees Federation, PAN IIT Alumni Association, Common Cause and many other prominent organizations and leaders, as India comes out on the streets! 100+ CITIES WILL RALLY BEHIND ANNA!

This is a defining moment for India that can give our children a better future! Let us unite and stand by him! Thousands will be there to support him. Will you be there?

Anna’s appeal to the people:

When I sit on fast from 5 April, I urge my fellow countrymen to

• Join me in fasting for one, two, three or whatever number of days you can comfortably fast.

• Along with fast, please pray to God (whoever you believe in) for better and corruption free India. Collective prayers from all the people of India would definitely have a huge impact.

• Write an impassioned plea to our Prime Minister that we look upon him to pass “Jan Lokpal Bill”, else we will be compelled not to vote for his party in next elections.

• Remain calm and peaceful and develop the courage to go to jail, if required, in this next freedom movement.

If possible, come and stay with Anna at Jantar Mantar for a few days from April 5th.

Salient features of Jan Lokpal Bill

Drafted by Justice Santosh Hegde, Prashant Bhushan and Arvind Kejriwal, this Bill has been refined on the basis of feedback received from public on website and after series of public consultations. It has also been vetted by and is supported by Shanti Bhushan, J M Lyngdoh, Kiran Bedi, Anna Hazare etc. It was sent to the PM and all CMs on 1st December. However, there is no response.

1. An institution called LOKPAL at the centre and LOKAYUKTA in each state will be set up

2. Like Supreme Court and Election Commission, they will be completely independent of the governments. No minister or bureaucrat will be able to influence their investigations.

3. Cases against corrupt people will not linger on for years anymore: Investigations in any case will have to be completed in one year. Trial should be completed in next one year so that the corrupt politician, officer or judge is sent to jail within two years.

4. The loss that a corrupt person caused to the government will be recovered at the time of conviction.

5. How will it help a common citizen: If any work of any citizen is not done in prescribed time in any government office, Lokpal will impose financial penalty on guilty officers, which will be given as compensation to the complainant.

6. So, you could approach Lokpal if your ration card or passport or voter card is not being made or if police is not registering your case or any other work is not being done in prescribed time. Lokpal will have to get it done in a month’s time. You could also report any case of corruption to Lokpal like ration being siphoned off, poor quality roads been constructed or panchayat funds being siphoned off. Lokpal will have to complete its investigations in a year, trial will be over in next one year and the guilty will go to jail within two years.

7. But won’t the government appoint corrupt and weak people as Lokpal members? That won’t be possible because its members will be selected by judges, citizens and constitutional authorities and not by politicians, through a completely transparent and participatory process.

8. What if some officer in Lokpal becomes corrupt? The entire functioning of Lokpal/ Lokayukta will be completely transparent. Any complaint against any officer of Lokpal shall be investigated and the officer dismissed within two months.

9. What will happen to existing anti-corruption agencies? CVC, departmental vigilance and anti-corruption branch of CBI will be merged into Lokpal. Lokpal will have complete powers and machinery to independently investigate and prosecute any officer, judge or politician.

JAN LOKPAL BILL will act as deterrent and instill fear against corruption

(This movement is neither affiliated nor aligned to any political party)

India Against Corruption: A-119, Kaushambi, Ghaziabad, UP | 09718500606

www.indiaagainstcorruption.org | indiaagainstcorruption.2010@gmail.com |facebook.com/indiacor

भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का आमरण अनशन

दिनांक - ५ अप्रैल २०११; स्थान - जंतर मंतर, नई दिल्ली; समय - १२ बजे दोपहर
आप आइये और अपने साथ १० व्यक्क्तियों को लाइए

I am a freedom Fighter

I was one year old when India became a free country. I could not join the freedom struggle. But now I am getting a chance to join the Indian Freedom Struggle. I will not miss this chance. I am for a zero corruption India. I have already joined India Against Corruption. I am very happy that I can call myself a freedom fighter. 

All Indians are invited to join India's Second Freedom Struggle.

India Against Corruption Anthem

भ्रष्टाचार का ईलाज है - जन लोकपाल

दैनिक हिंदी हिन्दुतान के २२ फ़रवरी अंक में 'हमारी राय आपकी राय' प्रष्ट पर श्री गिरिराज किशोर का एक लेख छपा है, "भ्रष्टाचार का ईलाज है - जन लोकपाल". आप साथ की इमेज पर क्लिक करके लेख को पढ़ सकते हैं.

इस बात से हर व्यक्ति सहमत होगा कि जन-लोकपाल ही भ्रष्टाचार का सही ईलाज है. इस लिए जो प्रयास के अंतर्गत किया जा रहा है वह सही दिशा में एक निर्णायक कदम है. हर वार्ड में भ्रष्टाचार के विरुद्ध वोट बेंक बनाकर राजनितिक दलों और सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया जा सकता है कि वह जन-लोकपाल बिल को कानून बनाए.

३० जनवरी को दिल्ली में और देश के अन्य ६० शहरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुई रैलिओं के प्रति मीडिया के एक बड़े अंग की उदासीनता मीडिया की विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है. क्या मीडिया ने सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करना शुरू कर दिया है? क्या मीडिया कर्मीं पद्म एवार्ड्स के लिए सरकार के भाट बन गए हैं? क्या मीडिया नहीं चाहता कि भारत एक भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बने? कारण चाहे जो भी हो ३० जनवरी की रैली को समाचारों में उचित स्थान न दे कर मीडिया ने देश और जनता का विश्वास और ज्यादा खो दिया है.

Meet at Jantar Mantar, 01 April 2011

जन लोकपाल बिल - समय की मांग

जन लोकपाल बिल के बारे में जानिये किरण बेदी और अरविन्द केजरीवाल से. इस बिल को कानून बनना ही चाहिए. सरकार और विपक्षी पार्टियां कुछ नहीं करेंगी, इन से कोई भी उम्मीद रखना बेमानी होगा. इन्हें यह बताना होगा कि इन का राजनितिक भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि यह इस बिल को कानून बनाएं.

Why S M Krishna should be forced on India?

Indian Foreign Minister goes to UN and starts reading a speech. It turns out that he was reading the speech of Portuguese Foreign Minister. Now he says that such things happen and there was nothing wrong in it.

OK, let us accept his expanation. Such mistakes can happen with him and there is nothing wrong in him committing such maistakes. But my issue is why he should be forced on Indian people? India is a big country. Even Congress party is a big party. There must be someone better than him and who does not commit such mistakes. Why can't Congress party, its President Sonia Gandhi, the Prime Minister search for someone else? Are they under any obligation to this man that he has to be kept in good humor by making him a minister? Well, they may under obligation to him but the people of India are in no way under ogligation to him. HE SHOULD GO.

Create a corruption free India

Yes, you can defeat corruption and create a corruption free India.

The final struggle against corruption has started, and together we will root it out from our country.
Why is it that no one goes to jail despite so much evidence of corruption in public domain? In order to create an effective deterrence against corruption, “India Against Corruption” has drafted Jan Lokpal Bill and Jan Lokayukta Bill, which if enacted would ensure that corrupt people go to jail within two years of complaint and their ill gotten wealth is confiscated.

Vote against corruption

Commit your vote against corruption in next elections. Parties and politicians create vote banks on religious and caste lines. Let us all create a vote bank against corruption.
Individually our vote has little value, but if lakhs of people pledge their votes against corruption, it will force politicians to enact this law.

Are you willing to take the following pledge?

"I solemnly pledge that I would not vote for that party which does not pass Jan Lokpal or Lokayukta Bill drafted by Citizens wherever it is in power- either at center or at state level."

 
Click here to commit your vote

I have creaed a "POSITIVE VOTE CLUB". Join this club and take a committment to vote against corruption.

एक और स्केम - सर्वोच्च स्तर पर भ्रष्टाचार

सुप्रीम कोर्ट में सरकार का नया झूट
क्या आप सपने में भी यह सोच सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वोच्च अधिकार प्राप्त समिति देश के केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का चयन करती है तब उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी समिति के सामने नहीं होती? नहीं सोच सकते न? मैं भी नहीं सोच सकता, पर ऐसा हुआ है. भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त पद के लिए चयन करते समय समिति के सामने एक उम्मीदवार पी जे थामस के खिलाफ भ्रष्टाचार के लिए चार्ज शीट और केरल सरकार द्वारा उन पर मुकदमा चलाये जाने की अनुमति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. विस्तृत वर्णन के लिए क्लिक करें.

यह सर्व विदित है कि इस ३ सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री के अलाबा गृह मंत्री और लोक सभा में विपक्ष के नेता होते हैं. विपक्ष की  नेता ने थामस के खिलाफ इस चार्ज के बारे में समिति को बताया था और उनको इस पद के लिए चुने जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया था. लेकिन समिति ने २:१ से इस ऐतराज को रद्द करते हुए थामस को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के पद के लिए चुन लिया. आज कल सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में सुनवाई हो रही है.

एक बहुत छोटे पद के लिए भी सरकारी कर्मचारियों के बारे में सम्बंधित विभाग चयन समिति को पूरा विवरण देता है जिस में विजिलेंस सम्बन्धी जानकारी भी होती है. लेकिन यहाँ देश के केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त पद के लिए चयन हुआ, चयन समिति के अध्यक्ष स्वयं प्रधान मंत्री थे, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता समिति के सदस्य थे, पर सरकार के अनुसार यह जानकारी सम्बंधित विभाग द्वारा समिति को नहीं दी गई. मजे की बात यह है कि इस सम्बंधित विभाग के मंत्री प्रधानमंत्री स्वयं हैं. अब यह तो अपने आप में खुद एक स्केम हो गया.

अब बताइए इस देश में भ्रष्टाचार कैसे कम होगा?

सुखी जीवन के लिए कितना धन चाहिए ?

भोपाल के आईएएस दंपत्ति, अरविन्द और टीनू  के पास ३६० करोड़ रुपये की धन-संपत्ति पाई गई है, जिन में ३ करोड़ रुपये १००० रुपये के नोटों में सूटकेसेस में भरे पाए गए. उनके पास २५ फ्लेट्स हैं, ४०० एकड़ खेती-योग्य और दूसरी जमीन है तथा काफी पैसा स्टाक्स में लगाया हुआ है. एक परिवार को रहने के लिए कितने फ्लेट्स चाहियें? कितनी जमीन चाहिए? कितना नकद पैसा चाहिए? अरविन्द और टीनू जैसे अनेक लोग इस देश में हैं जिन के पास अथाह धन-संपत्ति है, यानि उनकी अपनी आवक्श्यकता से बहुत अधिक धन है. क्या खाते हैं यह लोग? क्या पहनते हैं? कितने मकानों में एक साथ रहते हैं? एक प्रश्न मन में आता है कि सुखी जीवन के लिए आखिरकार कितना धन चाहिए?

किसी भी व्यक्ति के पास आवश्यकता से बहुत अधिक धन नहीं होना चाहिए. मनुष्य की मुख्य आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, आवागमन. इनके लिए मनुष्य के पास समुचित धन होना चाहिए. कुछ धन की वचत भविष्य के लिए भी करनी चाहिए. इसके अतिरिक्त जो भी धन होता है वह ऐसे अनावश्यक कार्यों में खर्च होता है जिनसे मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. अगर नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होंगे तब समाज और देश भी अस्वस्थ होगा. आज यह सब कुछ होता दिखाई दे रहा है.

आवश्यकता से बहुत अधिक धन ईमानदारी से नहीं कमाया जा सकता. उसके लिए कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में बेईमानी करनी ही पड़ती है, भ्रष्टाचार करना ही पड़ता है. बेईमानी और भ्रष्टाचार द्वारा कमाया गया पैसा आता कहाँ से है? यह पैसा आम नागरिकों की जेब से आता है. जो पैसा एक आम नागरिक को अपने और अपने परिवार की जरूरी आवश्यकताओं पर खर्च करना था वह उस से छीन लिया जाता है और बेईमानी और भ्रष्ट रास्तों द्वारा कुछ और नागरिकों की जेब में चला जाता है. न जाने कितने आम नागरिक एक सुखी जीवन ब्यतीत करने से बंचित हो जाते हैं. किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं होता, किसी के पास तन ढंकने के लिए कपड़ा, किसी के पास सर छुपाने के लिए छत, बीमारी के लिए दवा, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फीस, और अन्य साधन नहीं होते. किसी के पास इतना पैसा हो जाता है कि उसे रखने के लिए सूटकेस खरीदने पड़ते हैं. 

इंसान और इंसान के बीच की यह असमानता समाज को अस्वस्थ कर देती है. सुखी जीवन से बंचित कर दिए गए कितने ही आम नागरिक हिंसा के रास्ते पर चले जाते हैं, समाज में अपराध बढ़ जाता है. पुलिस, न्यायपालिका और सरकार इन बंचित नागरिकों पर और अन्याय करना शुरू कर देती है. उनकी मजबूरी न समझ कर उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करती है कि उनमें से कुछ नागरिक घोर अपराधी बन जाते हैं. जिन्होनें इन्हें अपराधी बनाया उन्हें पुरूस्कार दिए जाते हैं, उन्हें सम्मानित नागरिक कहा जाता है, वीआईपी और वीवीआईपी जैसे उपाधियों से नवाजा जाता है.

अरविद-टीनू और इन जैसे कितने बेईमान और भ्रष्टाचारी आज समाज के सामने नंगे खड़े हैं पर क्या इन्हें इनके अपराधों का कोई दंड मिल पायेगा? कानून को इस तरह तोडा-मरोड़ा जाएगा कि अंततः यह सब अपराधी सम्मान पूर्वक सुखी जीवन बिताने रहेंगे और इस महान राष्ट्र के असहाय आम नागरिक सम्मान पूर्वक सुखी जीवन बिताने से बंचित किये जाते रहेंगे.

भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा, विरोधकर्ताओं पर लाठीचार्ज

साथ की फोटो पर क्लिक करें और पढ़ें. उत्तर प्रदेश में अगर आप से रिश्वत मांगी जाए तब चुपचाप दे दें, विरोध करने पर आप को पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ेगा. आप को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मजिस्ट्रेट इस बात पर नाराज हो जाएगा की पुलिस ने आप को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई. आप पर गैर-जमानती आरोप लगा कर जेल भेज दिया जाएगा.

यह सब अरविन्द केजरीवाल और उनके साथिओं के साथ हुआ. वह एक जाने-माने सूचना अधिकार से सम्बंधित सक्रीय कार्यकर्ता हैं. अभी वह डासना जेल के रास्ते में ही थे की उच्च पुलिस अधिकारियों को इस की जान कारी कहीं से मिल गई और वह रिहा कर दिए गए.

अपने लेख के अंत में अरविन्द कहते हैं, इस का मतलब हुआ की पुलिस कभी भी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, उस पर कोई भी आईपीसी सेक्शन लगा सकती है, मजिस्ट्रेट आँखें बंद कर के पुलिस की बात मानेगा और आप को जेल भेज देगा, आप अपने बेगुनाह होने की बात करेंगे तो मजिस्ट्रेट कहेगा, पहले आप जेल जाओ, पुलिस बाद में आप के अपराध की जांच कर लेगी. है न कितना डरावना !!!

भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं?

एक ईमानदार वन अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के साथ पांच वर्ष से हो रहे अत्याचार पर शायद अब लगाम लग जायेगी. यह अधिकारी हरयाणा की सरस्वती वनजीवन अभ्यारण्य का प्रभारी था. इस का दोष यह था कि इसने एक नहर निर्माण में बहु-करोड़ घोटाले का भंडाफोड़ किया था. भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, पर पांच वर्षों में इस अधिकारी का १२ बार तबादला किया गया, पदोन्नति नहीं की गई, एक झूटी चार्जशीट लगा कर सस्पेंड किया गया. केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा जांच की रिपोर्ट में इस अधिकारी को निर्दोष पाया गया, और वन मंत्री किरण चौधरी और अन्य कई अधिकारियों को दोषी पाया गया. लेकिन हरयाणा सरकार इसे दण्डित करने पर अड़ी रही और नौकरी से बर्खास्त करने की धमकियाँ देती रही.

अब केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने इस अधिकारी पर लगाए गए सारे आरोपों को रद्द कर दिया है. इस बारे में राष्ट्रपति के आदेश के जल्दी आ जाने की सम्भावना है. 

अब प्रश्न यह है, क्या दोषी मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी या हरयाणा सरकार, उस के मंत्री और अफसरों को इस अपराध के लिए माफ़ कर दिया जाएगा?

मेरी पिछली पोस्ट पढ़ें:
सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ है
सरकार द्वारा भ्रष्टाचार का पोषण

Open letter to leaders on corruption & governance deficit

A group of 14 prominent and well-regarded citizens has written an " Open Letter To Our Leaders" to express alarm at the "governance deficit" in "government, business and institutions", and underline the "urgent need" to tackle the "malaise of corruption, which is corroding the fabric of our nation." 

Some quotes from the letter:

"out of several urgent steps to tackle corruption, the most critical is to make the investigative agencies and law-enforcing bodies independent of the Executive... in order to ensure citizens that corruption will be most severely dealt with".

"In the last few months, the country has witnessed eruption of a number of egregious events, thanks to an active media eagerly tracking malfeasance. There are, at present, several loud and outraged voices, in the public domain, clamouring on these issues, which have deeply hurt the nation,"

"Widespread discretionary decision-making has been routinely subjected to extraneous influences... The judiciary is a source of some reassurance but creation of genuinely independent and constitutionally constituted regulatory bodies, manned by persons who are judicially trained in the concerned field, would be one of the first and important steps to restore public confidence."

"We are alarmed at the widespread governance deficit almost in every sphere of national activity covering government, business and institutions,"

"corruption is possibly the biggest issue corroding the fabric of our nation, the malaise needs to be tackled with a sense of urgency, determination and on a war footing."

"we are concerned with the general deterioration in the overall value system of the nation,

"have abiding belief and commitment in India's potential and prospects as a successful democracy."

"It is widely acknowledged that the benefits of growth are not reaching the poor and marginalized sections adequately due to impediments to economic development. This is because of some critical issues like environmental concerns and differences in perspectives between central and state governments,"

"those at the helm must urgently restore the self-confidence and self-belief of Indians in themselves and in the state."

The group has called for the setting up of "effective and fully empowered Lok Ayuktas" in every state and "early introduction of the Lok Pal Bill at the national level for the purpose of highlighting, pursuing and dealing with corruption issues and corrupt individuals". 

The group is also implicitly critical of the opposition for blocking almost the entire Parliament session gone by. It says elected representatives need to "distinguish between dissent and disruption". 
(from newpapers)

Govt survives on corruption and corrupt

The question which SC asked the Govt is a question which every Indian citizen is asking - "How P J Thomas will function as CVC - Whenever he will entertain a complaint and order inquiry, he will face the question - 'you yourself are an accused, how can you look in to another complaint'."The Govt has not answered this question but is harping on its prerogative as an appointing authority.

The Govt says that unanimity in a democratic selection process does not always work. OK, it is accepted, but how the majority view is achieved? The panel has three members, PM, Home Minister and Leader of Opposition. PM and HM belong to the Govt. They will always have the same view. If LoP is having a different view then it will have no effect. In this case it has haapened. PM and HM wanted Thomas so he was appointed as CVC. LoP pointed out towards the fact that Thomas is a tainted person as he was accused of criminal conspiracy in the palmolein oil import scam. What effect it had on the choice of Thomas as CVC? What is the use of having such a panel? Whom the Govt is making fool of? If the panel had equal number of members fron Govt and opposition then it was not possible for a tainted Thomas to become CVC.

Another point, the Govt had asked Thomas to resign. Why did it do so, if what it says in the affidavit is correct - "The PM and the home minister found Thomas as the most suitable candidate to hold the post of CVC".



The cat is out of the bag. Govt attitude in case of every scam is clear. It wants to protect the corruption and the corrupt. Its survival is dependent on the survival of corruption and the corrupt. They are the family.

सरकार द्वारा भ्रष्टाचार का पोषण

कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट लिखी थी - सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ है. इस में मैंने लिखा था कि किस प्रकार एक ईमानदार और कर्तव्य परायण अधिकारी को हरियाणा सरकार इस लिए परेशान कर रही है क्योंकि उस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी. संजीव चतुर्वेदी के पांच वर्ष में १२ तबादले किये गए, झूठी चार्जशीट दी गई, फिर सस्पेंशन किया गया, कोई पदोन्नति नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा डिसमिस करने की धमकी दी गई. भ्रष्टाचारियों में एक की पदोन्नति हो गई, एक को प्लम पोस्टिंग मिली. प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय भ्रष्टाचारियों के साथ मिल गई. केंद्र सरकार की जाँच में यह सिद्ध हो गया कि संजीव को फंसाया गया है, चार्जशीट झूठी है, पर कुछ नहीं किया गया. मीडिया में बात उठी तब केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश ने चार्जशीट को रद्द किया, पर अब यह पता चला है कि यह मंत्री भी पलट गया और मामला फिर दोषी प्रदेश सरकार के सवाले कर दिया गया, जो अब संजीव को डिसमिस करने जा रही है.

केंद्र सरकार भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता की बात करती है पर भ्रष्टाचार न सिर्फ बढ़ता जा रहा है बल्कि खुद सरकार भी भ्रष्टाचारियों की ही मदद कर रही है. प्रधानमंत्री और सोनिया भाषण देते हैं पर करते कुछ नहीं. संजीव पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है. उस बेचारे को नौकरी ही खतरे में पड़ गई है. अब इस में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि सरकार हकीकत में भ्रष्टाचार का पोषण कर रही है. इस सरकार के रहते भ्रष्टाचार कम होने वाला नहीं है.

क्या इंदिरा गाँधी को भारत रत्न मिलना चाहिए था?

इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनावी धांधली के लिए दोषी ठहराया था. इस से नाराज हो कर उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया. इस के लिए उन्होंने न तो अपने मंत्रिमंडल से संपर्क किया, न ही अपने कानून मंत्री और गृहमंत्री से संपर्क किया. राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद से मात्र अपनी सिफारिश पर भारतीय लोकतंत्र का न केवल घोर अपमान किया बल्कि लोकतंत्र को ही अनिश्चितकाल तक निलंबन में रखवा दिया. बाद में लोकतंत्र के इस घोर अपमान को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही ठहरवा दिया.

अब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि १९७६ में इमरजेंसी पर उसके एक फैसले से देश की बड़ी आबादी के मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ था. जस्टिस आफताब आलम और जस्टिस अशोक कुमार गांगुली ने एक फैसले में कहा है कि एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस (1976) में इमरजेंसी के दौरान मूलभूत अधिकार तात्कालिक तौर पर खत्म करने का जो फैसला पांच सदस्यों वाली संविधान पीठ ने कायम रखा, वह गलत था. जस्टिस गांगुली ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि कोर्ट के बहुमत से लिए गए उस फैसले से देश की बड़ी आबादी के मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ था. बहुमत के उस फैसले में जस्टिस खन्ना ने अलग फैसला देते हुए कहा था कि हाई कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण पर रिट जारी कर सकता है और यह संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान में किसी अथॉरिटी को यह अधिकार नहीं है कि इमरजेंसी के दौरान हाई कोर्ट के इस अधिकार को सस्पेंड कर दे। बाद में जस्टिस खन्ना की उस अलग राय के अनुसार संविधान के 44वें संशोधन के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंशन के दायरे से अलग कर दिया गया।

यह सही है कि बाद में इंदिरा गाँधी फिर प्रधान मंत्री बन गईं, पर उनका भारत राष्ट्र, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय नागरिकों के खिलाफ इमरजेंसी के अपमानजनक हथियार का प्रयोग करने का अपराध इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता. जब कभी भी इंदिरा गाँधी का नाम लिया जाएगा, उस के साथ इमरजेंसी का नाम भी लिया जाएगा. क्या ऐसे व्यक्ति को भारत का रत्न कहा जाना चाहिए? कभी नहीं. इंदिरा गाँधी को दिया गया भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए.